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तत्कालीन उपायुक्त दिनेश चंद्र मिश्रा ने जान बूझकर या कोई पैरवी पर नही की कारवाई

चहेते दोषी पदाधिकारी को मामूली जुर्माना लगाकर दोष मुक्त करने की हों रही है गुप चुप कर साजिश

शैल प्रभा कुजूर सरकार के संयुक्त सचिव ने उप विकास आयुक्त को भेजा पत्र दोषियों पर करे कारवाई

झारखंड नामा /अमित कुमार दास /लिट्टीपाड़ा प्रखंड के मनरेगा के तहत हुए करोड़ों के घोटाले पर जहा ज़िला प्रशासन ने मनमाना रवैया अपनाया और शिकायत कर्ता के विरूद्ध ही तत्कालीन उपायुक्त दिनेश चंद्र मिश्रा कार्यपालक पदाधिकारी प्रमोद कुमार झा की साठ गांठ से उक्त मामले को दबा कर रखा गया आख़िर कया वजह थी की इतने बड़े घोटाले पर पर्दा डाला गया और शिकायत दर्ज करने वाले के विरूद्ध कार्रवाई की गई फिलहाल इस मामले पर झारखंड सरकार ने जिले के उपायुक्त को प्रसंगाधीन पत्रों के आलोक में निर्देश है कि उपायुक्त, पाकुड़ का पत्रांकः 324 दिनांकः 13. 06.2016 के द्वारा लिट्टीपाड़ा प्रखंड में मनरेगा के तहत क्रियान्वित योजनाओं में अनियमितता संबंधी समर्पित प्रतिवेदन एवं आरोप पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांकः 1822 दिनांक: 05.08.2016 के द्वारा राजीव कुमार मिश्रा तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी लिट्टीपाड़ा पाकुड़ के विरुद्ध गठित आरोप पत्र विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु कार्मिक प्रशानिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को प्रेषित किया गया तथा विभागीय पत्रांकः1823 दिनांक: 05.08.2016 के द्वारा आपको दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड का संकल्प ज्ञापांक: 21320 दिनांक: 26.05.2023 एवं संकल्प ज्ञापांक: 21319 दिनांक: 26.05.2023 केद्वारा मनरेगा ग्रेड-1 सड़क निर्माण योजना एवं अन्य योजनाओं में अनियमितता के लिए राजीव कुमार मिश्रा को दोषी मानते हुए उनके विरूद्ध क्रमशः संचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि एवंअसंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया गया है एवं पत्रांकः 198 दिनांक: 22.05.2021 के द्वारा मुख्यतः प्रतिवेदित किया गया कि राजीव मिश्रा सहित अन्य संबंधित कर्मियों एवं वेंडर के विरुद्ध लिट्टीपाड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज (Case No 06 / 2018, दिनांक 01.02.2018) की गई है मेट को बर्खास्त किया गया है तत्कालीन पर्यवेक्षक के विरुद्ध आरोप पत्र गठित किया गया है 95 मनरेगा योजनाओं का जांच लंबित है। यद्यपि इस मामले में संचालन पदाधिकारी के निर्देशानुसार उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा उक्त 95 योजनाओं की रैंडम जांच कर जांच प्रतिवेदन व मंतव्य समर्पित किया गया था जिसकी समुचित समीक्षा के उपरांत राजीव मिश्रा प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध उक्त दंड अधिरोपित किया गया है। इस प्रकार राजीव मिश्रा के विरूद्ध इसके अतिरिक्त कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है अतएव अनुरोध है कि विषयगत मामले में शेष अन्य दोषी मनरेगा कर्मियों के विरुद्ध लंबित कार्रवाई यथाशीघ्र सुनिश्चित करते हुए कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत कराने की निर्देश है परंतु कारवाई अब तक शून्य हैं